*उत्तराखंड को 1475 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात*

उत्तराखंड राज्योत्सव के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को 1475 करोड़ 31 लाख रुपये की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। शुक्रवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने कुल 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 1073 करोड़ 11 लाख रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास, जबकि 402 करोड़ 20 लाख रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

ऊर्जा विभाग के तहत यूपीसीएल की 472 करोड़ 33 लाख रुपये की 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77 करोड़ 93 लाख रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं पेयजल निगम की 191 करोड़ 17 लाख रुपये की आठ योजनाओं का शिलान्यास और 82 करोड़ 3 लाख रुपये की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया गया। जल संस्थान की 62 करोड़ 30 लाख रुपये की दो योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की 18 करोड़ 78 लाख रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 99 करोड़ 68 लाख रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया।

शहरी विकास विभाग की 92 करोड़ 25 लाख रुपये की चार योजनाओं का शिलान्यास और 10 करोड़ 95 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इनमें आगामी कुंभ मेला-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की 35 करोड़ 6 लाख रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 61 करोड़ 98 लाख रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं पर्यटन विभाग की 43 करोड़ 70 लाख रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास हुआ, जिनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और श्री हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति से संबंधित कार्य शामिल हैं।

गृह विभाग की 68 करोड़ 27 लाख रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें देहरादून में 31 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र और हल्द्वानी में 36 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही डेयरी विकास विभाग की 48 करोड़ 21 लाख रुपये की योजना का शिलान्यास किया गया, जिसके तहत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट का निर्माण होगा।

वहीं उच्च शिक्षा विभाग के तहत अगस्त्यमुनि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 19 करोड़ 1 लाख रुपये की लागत से पीजी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। आवास विभाग की 10 करोड़ 59 लाख रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 12 करोड़ 48 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 11 करोड़ 44 लाख रुपये की योजना का शिलान्यास और चिकित्सा शिक्षा विभाग की 57 करोड़ 15 लाख रुपये की दो योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन सभी विकास योजनाओं से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।