*स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की 13 बड़ी घोषणाएं, आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कैबिनेट समिति*
उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से प्रदेशवासियों को विकास का बड़ा संदेश दिया। विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के संकल्प को दोहराते हुए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर से वृद्धि करने के साथ ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया गया। वहीं राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चमोली जिले के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में राज्य स्थापना दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार का जिक्र करते हुए चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जबकि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 13 घोषणाएं कीं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी होगी। लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रत्येक जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने, निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाने और ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक प्रभावी बनाने की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने का भी ऐलान किया। लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान दिया जाएगा। वहीं राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित होने वाली कैबिनेट समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों से जुड़े अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया। इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मान दिया गया। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान और सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के जवानों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है और सरकार इसी लक्ष्य को लेकर निरंतर काम कर रही है।
