*धामी कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से जुड़े उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी है। वहीं, उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। खाद्य विभाग में विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई है।
वहीं, प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न छात्रों के स्टाइपेंड को बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है। खेल विभाग से जुड़े एक अहम फैसले के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित किए गए हैं। ये पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन नियुक्तियों में युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत अन्य विभागों को शामिल किया गया है।
कैबिनेट ने मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग के लिए 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने और हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय के पास 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है।
बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का फैसला भी लिया गया है। अभियान के प्रभारी सभी मंत्री होंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान के साथ बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे।
सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। साथ ही विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रमुख चौराहों पर ‘विकसित भारत कलश’ भी स्थापित किए जाएंगे।
