देहरादून- धामी कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। वहीं, कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए लेवल-15 और लेवल-16 से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी गई राहत वापस ले ली गई है। साथ ही दूसरे राज्यों की नई ईवी पॉलिसियों का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए दवाइयों, सर्जिकल सामग्री, रसायनों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जाएगी। वहीं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके अलावा लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी-2026 के गठन को स्वीकृति दी गई है। राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। कृषि विभाग के तहत उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समायोजन को लेकर भी निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और निकटवर्ती जनपदों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। वहीं, ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन के कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। संबंधित विभागों को सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश का दौर खत्म होते ही सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेज किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत मंजूरी दी गई है। सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को समान कार्य, समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय लिया गया है। 9 नवंबर से दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी और वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं, 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। शासन स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर नए पद सृजित कर कर्मचारियों का समायोजन किया जाएगा। सेवा से मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव तैयार कर अलग सेल गठित किया जाएगा। वहीं, ऊर्जा विभाग के तहत यूपीसीएल के 1320 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित पावर प्लांट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। न्यूनतम बोली के आधार पर परियोजना का जिम्मा अडानी पावर को दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है और 25 वर्षों के लिए परियोजना अडानी पावर को दी गई है।